काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा आएपश्चात संघीयता कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक गरी संघीयता कार्यान्वयनमा गति दिइएको समेत बताउनुभयो । उहाँले तीन तहको संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई बलियो तुल्याएरमात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र समुन्नत बनाउन सकिनेमा आफू प्रष्ट रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा रूचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै आफू त्यसलाई तोड्न लगातार लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक त्यस्तो सोँच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको र अब तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।