गोकुल बाँस्कोटा ‘घुस’ प्रकरणमा अख्तियारले भेट्टाएन प्रमाण

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा ७० करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणको आरोप लागेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र पठाउँदै बाँस्कोटाको विषयमा थप छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने जनाएको हो ।

पूर्व मन्त्री बाँस्कोटा र विजयकुमार मिश्रबीच भएको संवादको अडियो र भिडियो प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको आयोगले जनाएको छ । घुस लिएको आधार र यथेष्ट प्रमाण कतै नभेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

थप अनुसन्धानका लागि वास्तविक कन्टेनसहितको विवरण आवश्यक भएकाले मिश्रले बुझाउन नसकेको आयोगको दाबी छ । आयोगले पूर्व मन्त्री बाँस्कोटासँग बयान लिइसकेको छ । अख्तियारको बयानमा बाँस्कोटाले आफूले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस नलिएको बताएका छन् । अख्तियारले प्रमाण नपुगेको भन्दै बाँस्कोटाको उजुरीलाई तामेलीमा पठाउने निर्णय गर्ने भएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा स्विस कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि हाल सो कम्पनी सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा सामेल छैन । सोही कुरा नै बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाउने आधार बनेको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा बिचौलियाका काम गर्दै आएका मिश्रले पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै गएर अडियो रेकर्ड गरेको दाबी गरेका थिए । मिश्रले सो अडियो मन्त्री बाँस्कोटासँग बार्गेनिङका लागि राखेका थिए । मिश्रले भनेको स्विस कम्पनीले ठेक्का नपाउने निश्चित भएपछि उनले अडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा रकम बढाउनैपर्ने भए बाँस्कोटाले १ अर्ब रुपैयाँसम्म बढाउनपर्ने कुरा संकेत गरेका थिए । सोही अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा स्विस कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि हाल सो कम्पनी सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा सामेल छैन । सोही कुरा नै बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाउने आधार बनेको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि संसद्को लेखा समितिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । बिचौलियाको काम गर्दै आएका मिश्र आफैं उपस्थित भएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महंगो भएको भनेर आफ्नो राय दिएका थिए । मिश्रले १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिन नहुने सुझाव दिएका थिए । जसको अर्थ मिश्रको सोझो दाउ आफूमार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नेपालमा भित्र्याउने थियो ।

शुरूमा स्विस कम्पनीलाई प्रेस खरिद गर्न दिने भनिए पनि बाँस्कोटाले इन्कार गरे । त्यसपछि मिश्रले लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महंगो भएको भन्दै उजुरी दिए । संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको थियो । उता २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरे पनि लेखा समितिले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भन्यो । त्यही बीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो । तर मिश्रले डेढ वर्षअघि गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेपछि खरिद प्रक्रियामा ब्रेक लाग्यो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदमा बस्नेले पाउने गैरकानूनी लाभलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनमा ‘रिसवत भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घुससमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही ऐनको दफा ६ मा कमिसन लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ ।

के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण ?

२०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए । राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो ।

सोही समयदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । लगानी बोर्डले खुला आह्वान गरेर टेन्डरमार्फत प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि दुई सरकार परिवर्तन भए ।

सो समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । ती दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । ३ फागुन २०७४ मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने । २२ कात्तिक २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।

Leave a comment

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *