कर्जा दिन अन्कनाउदै बैंक


पुनर्कर्जाका लागि ग्राहकबाट आवेदन संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आनाकानी गरेका छन् ।

निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो चरणका लागि भदौ १ देखि असोज १४ सम्म पुनर्कर्जाका लागि ग्राहकबाट आवेदन संकलन गरिसक्नुपर्छ । तोकिएको समय सकिन अब करिब १८ दिन मात्र बाँकी छ ।

गएको झन्डै एक महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपेक्षित रूपमा आवेदन संकलन नभएको स्रोतले बताएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै चासो देखाएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूका कारणले मापदण्ड पुगेका कोभिड–१९ का धेरै पीडितले पनि सहुलियत दरको पुनर्कर्जा नपाउने सम्भावना बढ्यो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन संकलन गर्न आनाकानी गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पुगिसकेको छ । यसबारे गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै जानकार छन् । समसामयिक विषयमा गत साता राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गरेको अन्तर्क्रियामा गभर्नर अधिकारीले नै यस विषयमा चासो राखेका थिए ।

‘पुनर्कर्जाका लागि आवेदन लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आनाकानी गरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार रहन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

गभर्नर अधिकारीको यो भनाइबाट नै बैंक तथा वित्तीय संस्था पुनर्कर्जाका लागि संवेदनशील नभएको पुष्टि हुने राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छैन, बैंकमा पर्याप्त तरलता छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसकारण पनि बैंकले चासो नदेखाएका होलान् ।’

पुनर्कर्जा प्रवाह गरेका बैंकलाई अन्य कर्जामा जस्तो धेरै नाफा हुँदैन । यसकारण कोभिडका कारण सबैतिर नाफा घटिरहेका बेला पुनर्कर्जा प्रवाहमा बैंकहरूलाई जाँगर नचलेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो, तोकिएको पुनर्कर्जा प्रवाह नगरे कारबाही भोग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

‘वाणिज्य बैंककै शाखाहरूले ग्राहकलाई हाम्रो कोटा पूरा भयो, अर्को बैंकमा जानुस् भन्दै आवेदन नबुझेकालगायत धेरै उजुरी आएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘हेड अफिसले कोटा निर्धारण गरिदिन्छ, कोटा संख्या थोरै हुन्छ लगायत बहानामा ग्राहक फर्काएको गुनासो आएको छ ।’

अहिले अप्ठ्यारो अवस्था भएकाले नाफा नहेरी सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा काम गर्न र राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बेवास्ता नगर्न गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।

यता बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने बैंकहरूले इमानदारीसाथ पुनर्कर्जाका लागि आवेदन संकलन गरिरहेको दाबी गरे । ‘बैंकहरूले आवेदन संकलन नगरेकोबारे मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘बैंकर्स संघमा पनि त्यस्तो कुनै उजुरी आएको छैन ।’

राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीबारे पनि आफू अनभिज्ञ रहेको उनले बताए । ‘बीचमा निषेधाज्ञाका कारण सबै शाखा सञ्चालन गर्न सकिएन । सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो । यसकारण बैंकमा अपेक्षित रूपमा आवेदन नआएका हुन सक्छन्,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले सूचना जारी गरी आवेदन दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिरहेको उनले बताए । आवेदन संकलनका लागि दिइएकोमध्ये अधिकांश समयमा लकडाउन वा निषेधाज्ञा रहेकाले बैंकहरूलाई केही समय थपिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अप्ठ्यारो परिस्थितिकै कारण चाहेर पनि पुनर्कर्जाको आवेदन संकलन गर्न नसकिएको अर्का एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘बैंकमा लगानीयोग्य रकम टन्न छ, कर्जा माग छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो बेला आवेदन माग गर्दा अहिले ११/१२ प्रतिशतमा कर्जा लिइरहेका आफ्नै ऋणीलाई ५ प्रतिशतमा कर्जा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ यसकारण पनि बैंकका लागि यो फाइदाजनक नभएको उनको दाबी छ ।

पुनर्कर्जाको नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट रूपमा पाउने रकमका लागि आवेदन संकलन गर्न निर्देशन जारी भएको हो । भदौ १ देखि असोज १४ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट आवेदन संकलन गर्नुपर्नेछ ।

संकलित आवेदन बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट रूपमा पाउनेछन् । यस्तो रकम प्रत्येक वर्ष बढीमा बैंकको कोर क्यापिटल (प्राथमिक पुँजी) को २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।

परिपत्रअनुसार कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा आवेदनका लागि योग्य हुनेछन् । कोभिडबाट न्यून प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले पहिलो चरणमा यो सुविधा पाउने छैनन् । गत असारसम्ममा ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा मात्र लगानीमा छ । जसमा साधारण पुनर्कर्जा ५ अर्ब ८८ करोड र भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।

Leave a comment

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *